२३ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन
परियोजनासम्बन्धी निर्णय र योजनाको कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ
। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम
आदेशको छलफलका लागि सरकारलाई साउन ४ गते परियोजनासम्बन्धी निर्णय र स्थलगत
योजनासम्बन्धी कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन
बुटवलमा कार्यालय खडा गरेपछि अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलसमेतले उक्त आयोजना रोक्न
अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश केसीको इजलासले
अन्तरिम आदेश भने दिएन, तर अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षसँग छलफल गर्न भनी साउन ४ गते
बोलाएको छ ।
त्यस्तै यो आयोजना अघि बढाउनुको कारणबारे
सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
Post a Comment