पेन्सन अवधि घट्दा सेनामा जागिर छाड्नेको संख्या बढ्यो

 

२७ जेठ, काठमाडौं । सैनिक जवानको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्तावलाई सरकारले पटकपटक अस्वीकार ग¥यो । सेनाले जतिपटक रक्षा मन्त्रालयमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पठाउँथ्यो, अर्थ मन्त्रालय पुगेर अड्किन्थ्यो । हरेक पटक अर्थको एउटै जवाफ हुन्थ्यो, ‘मुलुकलाई आर्थिक भार बढ्ने भएकाले प्रस्तावमा स्वीकृति दिन सकिन्न ।’

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि सुरुमा पेन्सन अवधि घटाउने विषयमा सकारात्मक थिएनन् । तर प्रधानसेनापतिसँग सिपाही, त्रैमासिक रोलकल जस्ता हरेक कार्यक्रममा पेन्सन अवधि घटाउने माग हुन थाल्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तल्लो दर्जाका एक हजार ६३२ सैनिकले पेन्सन अवधि नपुग्दै जागिर छाडे । त्यसपछि सेनाले मध्यमार्गी विकल्पसहितको प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा पठायो ।

‘१६ वर्षमै अवकाश लिन मिले पनि पेन्सन लिन चाहिँ २० वर्ष कुर्नुपर्ने’ व्यवस्था राख्न माग गर्दै प्रस्ताव गएपछि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले पनि रोकेन । २९ पुस २०७७ मा सेनाको यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठक र राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि स्वीकृत भयो ।

यो निर्णयपछि तल्लो दर्जामा कार्यरत सैनिकमा खुशीयाली त छाएको छ, तर लामो तालिमपछि तयार पारिएका जनशक्ति १६ वर्षमै घर जाँदा राष्ट्र र फौजलाई चाहिँ असर पर्ने देखिएको छ । नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘लामो तालिम र अनुभव भएका मान्छे घर जानु फौज र राष्ट्रका लागि राम्रो होइन ।’
जंगीअड्डाका अनुसार नयाँ नियमावलीअनुसार २०७७ चैतबाट राजीनामा स्वीकृत गर्न थालिएको छ । यससँगै तल्ला दर्जाका सैनिकहरुले राजीनामा दिने क्रम ह्वात्तै बढेको सैनिक अभिलेखालयको विवरणले देखाउँछ ।

अभिलेखालयले उपलब्ध गराएको १९ जेठसम्मको विवरणअनुसार नयाँ प्रावधानअनुसार अढाइ महीनामा एक हजार ४९३ जना पदिक तथा अन्य दर्जाका सैनिकले राजीनामा दिएका छन् । संगठनबाट स्वेच्छिक अवकाश लिनेमा हुद्दा ९८७, अमल्दार २८१, प्युठ ५२, सिपाही १०२ र फलोअर्स ७१ जना छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार फलोअर्स र सिपाहीलाई १६, प्युठ, मल्दार र हुद्दालाई १७, जमदारलाई १८, सुवेदार र प्रमुख सुवेदारलाई १९ वर्ष पेन्सन अवधि तोकिएको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौड्याल चाहिँ नयाँ प्रावधान लागू भएपछि पूर्वानुमानभन्दा कम सैनिकले राजीनामा दिएको बताउँछन् । ‘कोभिड महामारीको अवस्थाका कारण अन्यत्र रोजगारीको अवसर कम हुनु, १६ वर्षमा पेन्सन अवधिमा पनि तोकिएका केही प्रावधान र सेनाभित्रै अवसर बढ्दै जाँदा राजीनामा दिने घटेका हुन्,’ उनी भन्छन् ।

सशस्त्र प्रहरीमा पनि उस्तै माग 

नेपाली सेनामा पेन्सन अवधि घटेपछि उस्तै माग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि उठ्न थालेको छ । त्यसो त अहिले २० वर्षे अवधि हुँदा पनि जागिर छाड्नेको लर्को छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै प्रहरी निरीक्षकभन्दा तलका ७१४ जनाले राजीनामा दिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा दुई हजार ६१ र ०७५/०७६ मा तीन हजार ४९ जनाले राजीनामा दिएको तथ्यांक छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि तल्लो तहमा जागिर छाड्ने लहर छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक हजार १९० जनाले जागिर छाडेको रेकर्ड छ । यही वर्षको जेठसम्ममा मात्रै पनि ४३५ जनाले राजीनामा दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा दुई हजार ५६५ र ०७४/०७५ मा एक हजार २३० जना तल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएको तथ्यांक छ । ‘एउटा जवानमाथि गरिएको लगानी, तालिम लगायतका विषय हेर्दा उसलाई नियमले पाउने अवधिसम्म जागिरमा टिकाउन सकिए, संगठनलाई फाइदा हुन्थ्यो,’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता राजु अर्याल भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले देखिएको जागिर छाड्ने क्रमलाई कम गर्न विभिन्न योजनाहरु ल्याएका छौं ।’