२१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत प्लास्टिकजन्य
पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो
प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध
लगाउने घाषणा गरेको छ । संघीय सरकारले गरेको यो घोषणा तेस्रोपटकको हो । यसअघि दुई पटक नै गरिएका
घोषणाहरु कागजमा सीमित भएका थिए ।
संघीय सरकारकै योजना सफल भएको भए काठमाडौं
उपत्यकाबाट २०७२ वैशाखपछि प्लास्टिक झोला प्रयोग बन्द भएर नकुहिने फोहोर उत्पादनमा
एक चौथाइ कमी आइसक्थ्यो । वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरालगायतका नदी प्लास्टिकमुक्त हुने
अवस्था बनिसक्थ्यो ।
सरकारले २०७२ वैशाख १ गतेबाट नै काठमाडौं
उपत्यकाको ४ किल्ला तोकेर प्लास्टिकका झोला प्रयोग निषेध गरेको थियो । यो
प्रतिबन्धलाई क्रमैसँग अन्य सहर र स्थानीय तहसम्म लागू गर्ने योजना थियो ।
१८ चैत २०७१ को राजपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले संवत्
२०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाइ साइज र ४०
माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध
लगाएको छ ।’
निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्यतिबेला वातावरण
विभागसहितका निकाय सक्रिय भएका थिए । प्रहरी पनि अनुगमनमा खटिँदा सहरमा प्लास्टिक
प्रयोग घट्न थालेको थियो । सामान किन्न पसल जाँदा घरबाटै झोला बोक्ने क्रम सुरु
भएको थियो ।
तर, एकाएक परिस्थिति उल्टो बन्यो । १२ वैशाख २०७२ को
महाभूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्यान्यवनमा
बाधा बनेर आयो । त्यो निर्णयबाट रुष्ट रहेका उद्योगी-व्यवसायीले महाभूकम्पपछिको
समयलाई प्लास्टिक फैलाउने मौका बनाए ।
हजारौं जनता सडक र खुला चौरमा आएका बेला सरकारलाई
समेत राहतको पोका बनाउन प्लास्टिकको झोला सजिलो बन्न पुग्यो । भूकम्पको त्रास
साम्य हुन थालेपछि पनि नियमनकारी निकाय मुकदर्शक भएर बसे । नाकाबन्दी लागेपछि त
झन् बजारमा सरकारको ध्यान पुग्नै पाएन । इन्धन लगायतका बिषयमा सबैको चिन्ता भयो ।
त्यसपछि मौलाएको प्लास्टिक झोला प्रयोग अहिले पनि नियन्त्रण बाहिर छ ।
सरकारले यदाकता अनुगमन र जफत गर्दा प्लास्टिक
उद्योगी-व्यापारीले चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरुले करोडौं लगानी डुब्ने भन्दै
गुहार माग्न थालेपछि नेताहरुले आउन लागेको चुनावलाई समेत ध्यानमा राखेर बजार
अनुगगमनलाई निरुत्साहित पारे । त्योसँगै प्लास्टिक प्रयोग घटाएर वातावरण स्वच्छ
राख्ने योजना र नियम कागजमा सीमित भए ।
Post a Comment